मोदी ने साइप्रस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन व्यक्त किया
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नई दिल्ली, 27 अप्रैल 2024: साइप्रस ने भारत-यूरोपीय संघ के बीच संबंधों को मजबूती देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की मांग की है। देश ने IMEEC (इंडिया-मेडिटरेनियन-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर) को सक्रिय करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए बताया कि यह पहल दोनों क्षेत्रों को आर्थिक, शैक्षणिक और सामरिक दृष्टिकोण से जोड़ने में सहयोगी होगी।
साइप्रस सरकार ने यह भी कहा कि वे भारतीय रक्षा उद्योग से उपकरण खरीदने में गहरी रुचि रखते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और भी प्रगाढ़ होगा। साइप्रस की यह इच्छा भारत के लिए दक्षिण पूर्व यूरोपीय देशों के साथ अपनी रक्षा एवं व्यापार नींव मजबूत करने का अवसर है।
IMEEC के जरिए India-EU संबंधों में नई जान फूंके जाने की संभावना है, जो न केवल आर्थिक विकास को तेज करेगा बल्कि सामरिक सहयोग के नए द्वार भी खोलेगा। साइप्रस के अधिकारियों ने इस पहल को यूरोप और भारत के बीच व्यापार और निवेश के समृद्धिशाली मार्ग के रूप में देखा है।
भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, भारत साइप्रस के इस प्रस्ताव का स्वागत करता है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने के लिए तत्पर है। भारत और साइप्रस के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, जो इस नए साझेदारी को और भी सुदृढ़ बनाएंगे।
साइप्रस की सरकार ने IMEEC को लेकर कहा है कि इस आर्थिक कॉरिडोर के सक्रिय होने से क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स, व्यापार, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए अवसर जन्मेंगे। उन्होंने यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य देशों को भी इस पहल में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।
भारतीय रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों ने भी साइप्रस की खरीदारी में रुचि का स्वागत किया है और कहा है कि यह दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग के नए द्वार खोलेगा। भारतीय रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता, विविधता और अपेक्षाकृत कम लागत के कारण साइप्रस का यह रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि साइप्रस का यह कदम IMEEC को एक प्रभावशाली आर्थिक कॉरिडोर के रूप में स्थापित कर सकता है, जो भारत और यूरोप के बीच बेहतर कनेक्टिविटी और सहयोग सुनिश्चित करेगा। यह आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि के लिए सहायक साबित होगा।
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