ओडिशा की देर से विवाह प्रोत्साहन योजना ने लाभार्थियों तक पहुंचने में विफलता, सीएजी का दावा

ओडिशा में बाल विवाह की घटनाएं अत्यधिक मात्रा में होने के बावजूद, Comptroller and Auditor General (CAG) की हाल ही में जारी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि माइक्रो प्रोजेक्ट एजेंसियों के पास उनके नियंत्रण वाले गांवों में बाल विवाह के मामलों की कोई सटीक जानकारी नहीं है। यह रिपोर्ट एक बार फिर से उस प्रणालीगत समस्या को उजागर करती है जो बाल विवाह रोकथाम में लगाई गई योजनाओं को निष्प्रभावी बनाती है।

बाल विवाह भारत में एक गंभीर सामाजिक समस्या बनी हुई है, खासकर आदिवासी एवं पिछड़े इलाकों में। ओडिशा जैसे राज्यों में जहां पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाएं अब भी प्रबल हैं, वहां बाल विवाह की घटना अत्यधिक है। राज्य सरकार की ओर से देर से विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, मगर इन योजनाओं के कार्यान्वयन में कमी और निगरानी के अभाव के कारण उसका लाभ प्रभावित वर्ग तक पहुंचने में विफल साबित हो रही हैं।

CAG की रिपोर्ट से पता चलता है कि माइक्रो प्रोजेक्ट एजेंसियों को अपने क्षेत्रों में बाल विवाह की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं है, जिससे न केवल योजना के अमल में बाधा आती है बल्कि बाल विवाह को रोकने के लिए आवश्यक कदम भी नहीं उठाए जा पा रहे हैं। यह कमी विशेष रूप से ओडिशा के प्रायः अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समुदायों में पाई गई है जहां बाल विवाह की दरें सबसे अधिक हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में सामाजिक जागरूकता एवं स्थानीय प्रशासन की सक्रियता बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही, सरकारी योजनाओं पर प्रभावी निगरानी और समय-समय पर मूल्यांकन भी जरूरी है ताकि योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंच सके। बाल विवाह के खतरनाक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके।

यह रिपोर्ट ओडिशा सरकार के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि केवल नीतियां बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका सही क्रियान्वयन और निगरानी भी उतनी ही जरूरी है। बाल विवाह को रोकने के लिए समुदाय की भागीदारी और समर्पित पहल आवश्यक हैं, ताकि हर बच्ची को उसका बचपन और भविष्य सुरक्षित मिल सके।