संयुक्त बजट सत्र लाइव: लोकसभा दोपहर तक स्थगित, विपक्ष के FCRA संशोधनों पर विरोध के बीच

नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र मंगलवार को विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच तथा सामाजिक धार्मिक संगठनों के विदेशी योगदान नियमन (FCRA) में संशोधन के मुद्दे पर तल्खियां जारी रहने के कारण लोकसभा में दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि बिल सूचीबद्ध होने के बावजूद इसे चर्चा या पारित नहीं किया जाएगा।

मंत्री रिजिजू ने आरोप लगाया कि केरल में विधानसभा चुनावों को लेकर विपक्ष ने नागरिकों और पूरे देश के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक राजनीति का हिस्सा है, जिसे वे गंभीरता से नहीं लेते। ”विपक्ष के इस तरह के गुमराह करने वाले दावे दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सरकार देश के हित में कार्य कर रही है।,” उन्होंने जोर दिया।

संसद के भीतर मंगलवार की कार्यवाही के दौरान FCRA संशोधनों को लेकर सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई। विपक्ष के कई सदस्य संशोधन के खिलाफ मोर्चा बनाकर विरोध कर रहे हैं, जिससे सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने कई बार सदस्यों को संयम बरतने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विजिलेंट विरोध प्रदर्शन की वजह से बैठक स्थगित करनी पड़ी।

इस विवाद के केंद्र में FCRA संशोधन बिल है, जो विदेशी दान लेने वाले संगठनों के बारे में कड़े नियम लगाने का प्रस्ताव करता है। सरकार का दावा है कि इस बिल से पारदर्शिता बढ़ेगी और देश में विदेशी वित्तीय हस्तक्षेप पर नियंत्रण होगा, जबकि विपक्ष इसे नागरिक स्वतंत्रताओं पर आघात मानता है।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, “हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत है और हमें विश्वास है कि देश की जनता भी सही जानकारी समझती है। चुनावी माहौल में विपक्ष द्वारा इस तरह का ध्रुवीकरण राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है।” उन्होंने आश्वस्त किया कि बिल को उचित समय पर संसद में प्रस्तुत किया जाएगा और सभी पक्षों को शामिल कर चर्चा सुनिश्चित की जाएगी।

कुल मिलाकर, संसद में बजट सत्र की पहली कार्यवाही राजनीतिक गतिरोध के कारण प्रभावित हुई है। विपक्ष और सरकार के बीच टकराव के बीच इस बिल के आगे क्या कदम होंगे, यह आगामी दिनों में स्पष्ट होगा। अभी के लिए लोकसभा दोपहर पुनः बैठक करने के लिए स्थगित कर दी गई है। सभी की निगाहें अब इस दिशा में लगी हैं कि संशोधनों पर आगे क्या नीति अपनाई जाती है।

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