पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य में प्रवासी मजदूरों के लिए सिलेंडर आवंटन दोगुना किया

नई दिल्ली: 23 मार्च से अब तक लगभग 6.75 लाख 5 किलो के मुफ्त व्यापार एलपीजी सिलेंडर बेचे गए हैं, जो प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए सरकार की एक अहम पहल है। इस योजना के तहत देश भर में प्रवासी मजदूरों को निर्बाध रूप से रसोई गैस मुहैया कराने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने सिलेंडरों का आवंटन दोगुना कर दिया है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, प्रवासी मजदूरों के लिए एलपीजी सिलेंडर की यह मुफ्त आपूर्ति उनकी रोजमर्रा की जीवनशैली को सहज बनाने के उद्देश्य से की गई है। कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रवासी मजदूरों को खाना बनाने के लिए गैस उपलब्ध कराना प्राथमिकता रही है।

मंत्रालय ने बताया कि प्रत्येक राज्य में उपलब्ध गैस सिलेंडरों की संख्या में इस कदम से लगभग 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे सिलेंडर उपलब्धता में सुधार हुआ है। यह निर्णय केंद्र सरकार की समन्वित रणनीति का हिस्सा है, जिससे राज्यों को भी सहायता मिलती है।

एलपीजी वितरण एजेंसियों ने उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए वितरण प्रक्रिया को भी तेज किया है। साथ ही, सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है ताकि महामारी के दौरान सिलेंडर वितरण सुरक्षित और निर्बाध रूप से हो सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सरकारी पहल से न केवल प्रवासी मजदूरों को राहत मिलेगी, बल्कि घरेलू ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इससे कच्चे ईंधन जैसे लकड़ी या कोयले पर निर्भरता कम होगी, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में गैस सिलेंडर की मांग में खासा इजाफा हुआ है और बढ़े हुए आवंटन के कारण राज्य सरकारें बेहतर प्रबंधन कर पा रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वे स्थिति का लगातार मूल्यांकन कर रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता दी जा सके।

इस योजना के माध्यम से अगले कुछ महीनों में और अधिक प्रवासी मजदूरों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने की योजना है, जिससे उन्हें घरेलू ऊर्जा के लिए कोई परेशानी न हो। साथ ही, सरकार का यह प्रयास सामाजिक और आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

समाज के कमज़ोर वर्गों को इस तरह की सरकारी सहायता पहुंचा कर केंद्र सरकार ने यह संदेश दिया है कि वे प्रवासी मजदूरों के रोजगार और जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस योजना के निरंतर क्रियान्वयन से प्रभावित जन समूहों की जीवन गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद की जा रही है।