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टीचर्स का दृष्टिकोण: CBSE की तीन-भाषा सूत्र पर ताजा सर्कुलर

नई दिल्ली, 27 अप्रैल 2024: हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने तीन-भाषा सूत्र के कार्यान्वयन को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है, जिस पर शिक्षकों और शैक्षिक विशेषज्ञों के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एक अनुभवी शिक्षक ने इस सर्कुलर पर अपने विचार रखते हुए कहा कि यह निर्णय देश की बहुभाषी संस्कृति को मजबूती देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, परंतु इसे लागू करने में कुछ चुनौतियाँ भी उजागर होती हैं।

शिक्षक का मानना है कि तीन-भाषा सूत्र के तहत छात्रों को मातृभाषा के साथ-साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा का भी समान रूप से अध्ययन करना चाहिए, जिससे उनकी भाषाई दक्षता में वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त, वे क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर भी जोर देते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि कई स्कूलों में संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या कम होना, तथा पाठ्यक्रम का ज्यादा दबाव इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में बाधा पैदा कर रहा है।

इस सर्कुलर के अनुसार, सभी CBSE से सम्बद्ध स्कूलों को आगामी शैक्षणिक सत्र से तीन-भाषा सूत्र शुरू करना होगा। हालांकि, शिक्षकों का सुझाव है कि इस नीति को लागू करने से पहले क्षेत्रीय विविधता और विद्यार्थियों की भाषा चेतना का ध्यान रखा जाए ताकि वे इसे सहजता से अपना सकें। उन्होंने कहा, “शिक्षा का उद्देश्य केवल विभिन्न भाषाओं को पढ़ाना नहीं बल्कि विद्यार्थियों के व्यापक विकास में योगदान देना है।”

शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि तीन-भाषा सूत्र से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा और विद्यार्थी भाषा साक्षरता के जरिए अधिक अवसर प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, यह भारत की भाषाई विरासत को भी संरक्षित करने में मददगार होगा। लेकिन, उनका भी यह मत है कि सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार को आवश्यक प्रशिक्षण, पाठ्य सामग्री और मास्टरी क्लासेस जल्द से जल्द उपलब्ध करानी चाहिए।

सरकारी अधिकारियों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी स्कूलों को मार्गदर्शन और सपोर्ट प्रदान किया जाएगा ताकि इस योजना को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके। उन्होंने विश्वास जताया कि शिक्षकों और अभिभावकों की सहमति और सहयोग से यह पहल सफल रहेगी।

समाप्त करते हुए, शिक्षक ने यह अपील की है कि शैक्षिक नीतियों में जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जाए और विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा शिक्षकों की सलाह लेकर ही देश के विविध वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाए।

यह पहल छात्राओं और छात्रों के लिए भाषाई और शैक्षिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकती है, बशर्ते इसे ठीक से लागू किया जाए और सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित हो।

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