रुपया 94 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर, एक दशक में सबसे खराब वित्तीय प्रदर्शन की ओर

नई दिल्ली, भारत | 27 जून 2024

केन्द्र सरकार ने उपभोक्ताओं की रक्षा करते हुए बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की है। इससे तेल उत्पादों की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही विमानन ईंधन और डीजल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स (अचानक लाभ कर) भी लगाया गया है, ताकि इस क्षेत्र से मिलने वाली अप्रत्याशित आय का सही उपयोग हो सके और कीमतों को संतुलित किया जा सके।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में यह कटौती विशेष रूप से आम जनता को महगाई के बढ़ते दबाव से बचाने के लिए की गई है। इससे प्रारंभिक अनुमान के अनुसार ईंधन के दाम में कमी आएगी, जो परिवहन, दैनिक जीवन और औद्योगिक गतिविधियों पर सकारात्मक असर डालेगी। इसके अतिरिक्त, विमानन ईंधन और डीजल निर्यात पर लगाए गए विंडफॉल टैक्स से सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा, जिसका इस्तेमाल महंगाई नियंत्रण और विकास कार्यों में किया जाएगा।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती से तुरंत ही बाजार में तेल की कीमतों में स्थिरता आ सकती है, जो उपभोक्ताओं के लिए राहत का कारण बनेगी। हालांकि, यह भी सोचने वाली बात है कि दीर्घकालीन रूप से इसके प्रभाव मुद्रास्फीति पर कितना होगा और सरकारी राजस्व घाटे को कैसे संतुलित किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, “हमारी प्राथमिकता है कि आम जनता को ईंधन की बढ़ती कीमतों से बचाया जाए और महंगाई को काबू में रखा जाए। इस दिशा में केंद्र सरकार जरूरी कदम उठा रही है।” मंत्रालय ने यह भी कहा कि विंडफॉल टैक्स से मिलने वाली आय से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आवश्यक सामाजिक-आर्थिक योजनाओं को और बढ़ावा मिलेगा।

विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि सरकार को ईंधन नीति में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए और नियमित समीक्षा करनी चाहिए ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। साथ ही, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को भी बढ़ावा देना आवश्यक है ताकि देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो।

फिलहाल, आम उपभोक्ताओं और कारोबारी वर्ग के लिए यह निर्णय एक राहत भरा संकेत माना जा रहा है, और आने वाले दिनों में इसके प्रभावों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी।