पूर्वी तट रेलवे सीमाओं में कटौती से मालभाड़ा राजस्व पर कोई असर नहीं: रेलवे मंत्रालय

नई दिल्ली: रेलवे मंत्रालय ने पूर्वी तट रेलवे क्षेत्र में रेलवे स्टेशन सीमाओं में कटौती करने के निर्णय के बाद उत्पन्न राजनीतिक विवादों के बीच स्पष्ट किया है कि इस कदम से क्षेत्रीय रेलवे के मालभाड़ा राजस्व पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह स्पष्टीकरण ओडिशा की 주요 विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाए गए आरोपों के बाद दिया गया है, जिनका कहना था कि इस बदलाव से रेलवे जोन की कमाई प्रभावित होगी।

रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्टेशन सीमाओं में बदलाव केवल परिचालन कुशलता बढ़ाने और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से किया गया है और इसका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। मंत्री कार्यालय ने कहा कि मालगाड़ियों की आवक-जावक तथा फ्रीट सेवा पर इस निर्णय का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ओडिशा के विपक्षी दलों ने इस फैसले को लेकर चिंता जताते हुए कहा था कि रेलवे जोन की सीमाओं और स्टेशनों में कटौती से क्षेत्रीय विकास प्रभावित होगा और इससे नौकरियों तथा आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा। लेकिन रेलवे मंत्रालय ने इसे केवल प्रशासनिक पुनर्गठन बताया है जिसका सीधा-सीधा प्रभाव राजस्व संग्रह पर नहीं होगा।

रेलवे विशेषज्ञों के अनुसार, स्टेशन सीमाओं में सीमित बदलाव से सेवाओं की गुणवत्ता सुधर सकती है और परिचालन लागत में कटौती हो सकती है। इससे रेलवे जोन सक्षम होंगे कि वे अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकें, जिससे माल वाहक सेवाओं का विस्तार और दक्षता बढ़ेगी।

राजनीतिक विवाद के बीच रेलवे मंत्रालय ने जनता और संबंधित हितधारकों से आग्रह किया है कि वे इस फैसले को सकारात्मक रूप से लें और आने वाले समय में रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार को देखें। मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि रेलवे के सभी जोनों के हितों का पूर्ण ख्याल रखा जाएगा।

अंत में यह कहा जा सकता है कि पूर्वी तट रेलवे के सीमा पुनर्गठन से न केवल परिचालन प्रक्रियाओं में सुधार होगा, बल्कि मालभाड़ा राजस्व की स्थिरता बनी रहेगी, जैसा कि रेलवे मंत्रालय ने स्पष्ट किया है।